आंदोलन आणि वास्तव (भाग २)
1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार कोणत्याही जाती धर्माच्या नागरिकाला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सलग 11 वर्ष भारतात निवास करण्याची अट होती, ती सरकारने हिंदू, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, इसाई आणि शीख समुदायासाठी कमी करून 6 वर्ष केली. या व्यतिरिक्त अन्य कोणाला भारताचे नागरिकत्व हवे असल्यास त्यांना 11 वर्षाची अट कायम आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना या घटना दुरुस्तीमधून टाळले म्हणून संताप व्यक्त करण्याचा किंवा मुस्लिमांना भारतातून हकालण्याचा प्रश्नच येत नाही. "आम्ही नाही, मग ते का?" हा हट्ट कश्यासाठी? विरोधी पक्षांनी मुस्लिम समुदायाच्या या बालहट्टाला राजकीय बूस्टर लावला आहे. मोदी सरकारविरोधात एवढ्या शक्तीनिशी विरोधकांना केवळ अशक्य होऊन बसले होते, ती संधी सीएए व एनआरसीच्या निमित्ताने चालून आली असल्यामुळे नवीन सरकारविरोधी नवीन मुद्दा हाती येत नाही तोवर सीएए व एनआरसी विरोधाचे गुऱ्हाळ चालूच राहणार आहे. हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले आहे व ते अशक्यही आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस पुढाऱ्यांचे राजकारण आणि जनतेचे मनोरंज...
